आदिवासी व नक्षलग्रस्त क्षेत्रातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा शासन निर्णय; सवलती व सुविधांचा आढावा घेण्यासाठी समिती गठित

महाराष्ट्र शासन | सामान्य प्रशासन विभाग | शासन निर्णय दिनांक 18 ऑगस्ट 2026

महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने आदिवासी व नक्षलग्रस्त क्षेत्रांमध्ये पदस्थापित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या सवलती व सुविधांचा आढावा घेण्यासाठी समिती गठित करण्याबाबत महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला आहे.

या शासन निर्णयामुळे संबंधित क्षेत्रात कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या विविध सवलती व सुविधांचा अभ्यास करून शासनाला योग्य शिफारसी करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

शासन निर्णयाची महत्त्वाची माहिती

| घटक | माहिती |

| ---------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- |

| *विभाग*| सामान्य प्रशासन विभाग |

| *शासन निर्णय दिनांक* | 18 ऑगस्ट 2026 |

| **विषय** | आदिवासी व नक्षलग्रस्त क्षेत्रातील पदस्थापित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना देय सवलती व सुविधांचा आढावा |

| **समितीचे अध्यक्ष** | विभागीय आयुक्त, नागपूर |

| **समितीचे सचिव** | उप आयुक्त (महसूल), विभागीय आयुक्त, नागपूर यांचे कार्यालय |

| *मुख्य उद्देश | संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या सवलती व सुविधांचा आढावा घेणे |

समितीमध्ये कोणाचा समावेश?

शासन निर्णयानुसार समितीमध्ये पुढील अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे:

1. **विभागीय आयुक्त, नागपूर** – अध्यक्ष

2. **विभागीय आयुक्त, नाशिक** – सदस्य

3. **विभागीय आयुक्त, कोकण** – सदस्य

4. **विभागीय आयुक्त, अमरावती** – सदस्य

5. **विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नक्षलविरोधी अभियान, नागपूर** – सदस्य

6. **अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नागपूर** – सदस्य

7. **सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, नागपूर विभाग, नागपूर** – सदस्य

8. **उप आयुक्त (महसूल), विभागीय आयुक्त, नागपूर यांचे कार्यालय, नागपूर** – सदस्य सचिव

समितीचे प्रमुख कार्य काय आहे?

या समितीचे प्रमुख कार्य म्हणजे **आदिवासी व नक्षलग्रस्त क्षेत्रांमध्ये पदस्थापित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या सवलती आणि सुविधांचा आढावा घेणे.**

समिती संबंधित शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या सवलती व सुविधांचा अभ्यास करून त्याबाबत **शासनाला योग्य शिफारसी** करणार आहे.

कोणत्या सवलती व सुविधांचा आढावा घेतला जाणार?

या समितीमार्फत संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या विविध **सवलती, सुविधा आणि प्रोत्साहनात्मक उपाययोजनांचा** अभ्यास केला जाणार आहे.

यामध्ये पूर्वीच्या शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या तरतुदींचा संदर्भ घेऊन त्यांचा सध्याच्या परिस्थितीत आढावा घेण्यात येणार आहे.

महत्त्वाचे संदर्भ शासन निर्णय

या समितीच्या स्थापनेसाठी खालील पूर्वीच्या शासन निर्णयांचा संदर्भ घेण्यात आला आहे:

 सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय दिनांक **06 ऑगस्ट 2002

 सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय दिनांक 24 जानेवारी 2017

 सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय दिनांक **03 डिसेंबर 2020

अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी का महत्त्वाचा आहे?

आदिवासी आणि नक्षलग्रस्त भागांमध्ये सेवा बजावणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अनेक विशेष परिस्थितींमध्ये काम करावे लागते. त्यामुळे शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या सवलती व सुविधांचा वेळोवेळी आढावा घेणे महत्त्वाचे ठरते.

या पार्श्वभूमीवर गठित करण्यात आलेली समिती संबंधित सुविधांचा अभ्यास करून शासनाला शिफारसी करणार असल्याने या क्षेत्रात कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी हा शासन निर्णय महत्त्वाचा आहे.

शासन निर्णय PDF डाउनलोड

महत्त्वाची सूचना: या पोस्टमध्ये दिलेली माहिती वरील शासन निर्णयाच्या उपलब्ध प्रतिमेवर आधारित आहे. अधिकृत अटी, तरतुदी व संपूर्ण मजकूर समजून घेण्यासाठी मूळ शासन निर्णयाची PDF पाहणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने **18 ऑगस्ट 2026 रोजी** आदिवासी व नक्षलग्रस्त क्षेत्रातील पदस्थापित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या सवलती व सुविधांचा आढावा घेण्यासाठी समिती गठित केली आहे.

समिती संबंधित सवलती व सुविधांचा अभ्यास करून शासनाला योग्य शिफारसी करणार आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी तसेच संबंधित विभागांसाठी हा शासन निर्णय महत्त्वाचा ठरतो.

अधिकृत शासन निर्णयाची PDF वाचूनच अंतिम निर्णय घ्याव

आदिवासी व नक्षलग्रस्त क्षेत्रातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी | सवलती व सुविधांचा आढावा घेण्यासाठी समिती | GR 18 ऑगस्ट 2026
 📝 

महाराष्ट्र शासनाचा 18 ऑगस्ट 2026 चा महत्त्वाचा GR. आदिवासी व नक्षलग्रस्त क्षेत्रातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या सवलती व सुविधांचा आढावा घेण्यासाठी समिती गठित. संपूर्ण माहिती व PDF डाउनलोड.

आदिवासी क्षेत्र GR 2026, 

नक्षलग्रस्त क्षेत्र GR, 

अधिकारी कर्मचारी सवलती,

 महाराष्ट्र शासन GR 18 ऑगस्ट 2026, 

सामान्य प्रशासन विभाग GR, 

आदिवासी विकास GR, नक्षलग्रस्त क्षेत्रातील सुविधा,

 Government Resolution Maharashtra 2026

🏷️ 

`Maharashtra GR 2026` `शासन निर्णय` `सामान्य प्रशासन विभाग` `आदिवासी विकास` `नक्षलग्रस्त क्षेत्र` `अधिकारी कर्मचारी` `GR Update` `Maharashtra Government` `Government Resolution`