*यावेळी पहिली मागणी दि. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त सर्व NPS/DCPS धारक कर्मचाऱ्यांना सरसकट जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत मागणी केली. यावर सदर विषय धोरणात्मक असल्याने सकारात्मक भूमिका मंत्री महोदयांकडे मांडणार असल्याचे मा. प्रधान सचिव यांनी सांगितले.*
*२) केंद्र सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यातील अनुकंपा नियुक्तीधारक कर्मचाऱ्यांसाठी दि. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी अनुकंपा नियुक्तीसाठी अर्ज केलेल्या, मात्र, प्रत्यक्ष नियुक्ती दि. १ नोव्हेंबर २००५ किंवा त्यानंतर झालेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी,
३) वस्तीशाळा शिक्षकांची 2002 पासूनची त्यांची कंत्राटी सेवा गृहीत धरून त्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे,
४) सेवेत असतांना मृत्यु होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबास ५०% या उच्च दराने कुटुंब निवृत्तीवेतन मिळण्यासाठी किमान ७ वर्ष सलग सेवची अट वगळण्यात यावी,
५) RNPS मधील त्रुट्या - कर्मचाऱ्यांकडून १०% अनिवार्य अंशदानाची जाचक अटीत सुधारणा करण्यात यावी, सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेत मूळ नियुक्ती दिनांकापासून अंशदान योगदानासाठी सेवेची गणना करण्यात यावी, नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 50% पेन्शन साठी OPS प्रमाणे अंशदान कपात कालावधीची अट ठेवण्यात यावी, RNPS मध्ये भविष्यातील वेतन आयोगाच्या लाभांमध्ये सुधारणा करण्यात याव्यात, OPS प्रमाणे वाढीव दराने (Enhanced Family Pension) कुटुंब निवृत्तिवेतनाचा लाभ मिळण्याबाबत, स्वेच्छा सेवानिवृत्ती (VRS) लाभांबाबत स्पष्ट नियम अथवा मार्गदर्शक सूचना उपलब्ध कराव्यात, निवृत्तिवेतनाच्या अंशराशीकरण सुविधा उपलब्ध करावी, DCPS/NPS लागू करण्यात झालेला विलंब तसेच प्रशासकीय दिरंगाईमुळे अंशदान कपात न झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी संरक्षणात्मक तरतूद उपलब्ध करावी, किमान ७,५०० निवृत्तिवेतनाबाबत गंभीर विसंगती दूर करावी, NPS मधून ज्यांनी संचित निधीतून २५% रक्कम घेतली आहे त्यांना 10% व्याजासह रक्कम जमा करणे, ही अट रद्द करणे, सेवेदरम्यान मृत्यू अथवा रुग्णतेमुळे सेवा समाप्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना OPS प्रमाणे संरक्षणात्मक निवृत्तिवेतन लाभ देण्याबाबत, OPS प्रमाणे वयाच्या ८० वर्षांनंतर वाढीव निवृत्तिवेतन लाभाची तरतूद करावी व RNPS मध्ये १० वर्ष किमान सेवा पूर्ण नसणाऱ्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लाभ मिळण्यात यावा, आदी विषयांवर चर्चा करून मागणी करण्यात आली.*
*वरील विषयांवर मा. प्रधान सचिव यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत केलेल्या मागण्यांवर अभ्यास करून वित्त विभागाकडून याेग्य ते निर्णय घेतले जातील, असे डॉ. बागला मॅडम यांनी सांगितले.*
*राज्यातील कर्मचाऱ्यांनी आयुष्यभर जमा केलेल्या त्यांचे हक्काचे पैसे घेऊन देखील या योजनेत उचित पेन्शन लाभ कर्मचाऱ्यांना मिळत नाही, त्यामुळे सरसकट जुनी पेन्शन योजनाच शासनाने लागू करावी, अशी स्पष्ट मागणी यावेळी संघटनेच्या वतीने आमदार श्री सुधाकर अडबाले यांनी केली.*
यावेळी आमदार रामदास मसराम, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेचे राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर, राज्य सचिव गोविंद उगले, राज्य कार्याध्यक्ष आशुतोष चौधरी, राज्य कोषाध्यक्ष मिलींद सोळंके, राजेंद्र ठोकळ, गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष गुरुदेव नवघडे, नाना गाढवे, प्रविण झावरे, किरण निंबाळकर, विनायक चौथे, भाऊसाहेब घाडगे, वैशाली गिरी व वित्त विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.*
📚📖📃📝📃📚
0 Comments
तुमच्या मदतीसाठी सदैव तत्पर !
HAPPY TO HELP ALWAYS