‘एक देश एक कर’

 ‘एक देश एक कर’

‘एक देश एक कर’ हे तत्त्व झुगारून एकाऐवजी चार दरांनी करआकारणी, सरकारी अधिकाऱ्यांना विशेषाधिकार, अनेक वस्तूंना केंद्रीय आकारणीत सूट देऊन त्या राज्यावर सोडणे, पेट्रोल-डिझेलवरही समान कर नाहीच, अशी या फेरबदलांची तऱ्हा!
‘एक देश एक कर’ हे वस्तू आणि सेवा कराचे, म्हणजे गुड्स अ‍ॅण्ड सव्‍‌र्हिसेस टॅक्स- जीएसटीचे – तत्त्व. आधुनिक जगात हा कर सर्वात प्रागतिक मानला जातो आणि आता १ जुलैपासून तो भारतातही अमलात येईल अशी चिन्हे आहेत. गेली जवळपास दहा वर्षे या कराविषयी आपल्याकडे विस्तृत चर्चा सुरू आहे. आता ती संपून १ जुलैपासून अंमलबजावणी सुरू व्हावी असा सरकारचा प्रयत्न दिसतो आणि तो स्वागतार्हदेखील आहे. कोणामुळे या कराच्या अंमलबजावणीस विरोध झाला, पंतप्रधानपदी मनमोहन सिंग असताना या कराची अंमलबजावणी हाणून पाडणारे आता याच कराच्या अंमलबजावणीसाठी कसे प्रयत्न करीत आहेत, तेव्हा विरोध होता तर आता पाठिंबा का आदी प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याची, किंबहुना हे प्रश्नदेखील विचारण्याची, आता वेळ नाही आणि त्याची गरजही नाही. संसदेत बुधवारी या करांसंबंधीचा आणखी एक विधेयक गुच्छ अरुण जेटली यांनी सादर केला. १२ एप्रिल रोजी संसदेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन संपत असून त्याच्या आत ही विधेयके मंजूर होणे आवश्यक आहे. तशी ती मंजूर झाली की या कराच्या अंमलबजावणीचा शेवटून दुसरा टप्पा सुरू होईल. लोकसभेत मोदी सरकारला असलेले बहुमत लक्षात घेता ही विधेयके मंजूर होण्यात काही अडचण येईल असे दिसत नाही. याचा अर्थ या वर्षांत या कराची अंमलबजावणी सुरू होईल. अशा वेळी या करामुळे नक्की काय काय बदल होतील यावर कोणत्याही राजकीय अभिनिवेशाशिवाय ऊहापोह होणे आवश्यक ठरते. याचे कारण म्हणजे वस्तू आणि सेवा करासंदर्भात नेमलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीने जे काही सुचवले होते त्यात मोठे बदल करण्यात आले असून त्यामुळे वस्तू आणि सेवा कराचे अनेक संदर्भ बदलतात. ते समजून घ्यायला हवेत.
‘एक देश एक कर’ हे सूत्र वस्तू आणि सेवा कराचा प्राण असले तरी आपल्याकडे हा कर अमलात येतानाच तो तब्बल चार पातळ्यांवर सुरू होईल. ‘एक देश चार कर’ असे त्यास म्हणता येईल. म्हणजे करपात्र वस्तूंचे वर्गीकरण ५, १२, १८ आणि २८ टक्के  अशा कर आकारणीत केले जाणार आहे. ‘एक देश एक कर’ या सूत्राला आपल्या करात दिली गेलेली ही पहिली बगल. वस्तुत: तज्ज्ञांच्या समितीनुसार सर्व करपात्र घटक देशभर एक समान कर आकारणीनेच बांधले जाणे आवश्यक होते. असे असतानाही आपल्याकडे या कराची सुरुवातच चार विविध कर दरांनी होणार आहे. यात चैनीच्या वस्तू, म्हणजे मद्य, तंबाखू आदी, या २८ टक्के  कराच्या वर्गवारीत येणार असून दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंवर ५ टक्के इतकाच कर आकारला जाईल. हे अत्यंत अयोग्य आहे, याची कारणे दोन. एक म्हणजे या घटकांची वर्गवारी करण्याचा अधिकार सरकारी अधिकाऱ्यांना दिला जाणार आहे. हा एका अर्थी विशेषाधिकारच झाला आणि जेथे म्हणून असे विशेषाधिकार असतात तेथे भ्रष्टाचारास हमखास वाव असतो. दुसरा मुद्दा जीवनावश्यक काय हे ठरवण्याचा. उदाहरणार्थ मद्य हे चैनीच्या वस्तूंच्या यादीत हवे असा गुजरात वा बिहार या राज्यांचा आग्रह असताना गोवा वा काही पूर्वेकडची राज्ये मद्यास जीवनावश्यक ठरवू शकतात. तसे झाल्यास एकाच घटकाच्या बाबत एका देशात दोन दर असतील आणि त्यामुळे या घटकांचा प्रवास कमी कराच्या राज्यातून जास्त कराच्या राज्यात होईल. आताही गोव्यातून परतणारा पर्यटक काही बाटलीबंद द्रव्ये घेऊन येतो त्यामागे हेच कारण असते. वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीनंतरही हे कारण दूर होणार नसेल तर ते त्या कराचे अपयश ठरेल.
या करासंदर्भात दुसरे तत्त्व म्हणजे कोणत्याही घटकाला त्याच्या बाहेर ठेवले जात नाही. ज्या ज्या देशांत वस्तू आणि सेवा कराची यशस्वी अंमलबजावणी होते त्या देशांतदेखील हाच अनुभव आहे. याचा अर्थ या कराच्या बाहेर राहील असा एकही करपात्र घटक ठेवला जात नाही.सध्याच्या व्यवस्थेत तसे नाही. सध्या अनेक वस्तू वा सेवांना सूट- एक्झम्प्शन- मिळते. वस्तू आणि सेवा कराची एकदा का अंमलबजावणी सुरू झाली की एकाही वस्तूस करसूट मिळता नये, अशी अपेक्षा होती. परंतु या संदर्भातही सरकारने महत्त्वाच्या सूत्रास तिलांजली दिली असून जवळपास ४० घटकांना या कराच्या जाळ्यातून सुरुवातीलाच वगळले जाणार आहे. ही संख्या गेल्या आठवडय़ापर्यंत ५१ होती. सध्या ती ४० वर स्थिरावली आहे. हे असे विविध घटकांना या करांतून वगळणे हे सर्वात मोठे कुपथ्य. या कुपथ्यातही विष ठरेल अशी बाब म्हणजे या करसूट उत्पादन यादीत पेट्रोल आणि डिझेल यांचाही समावेश आहे. याचा साधा अर्थ असा की वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीनंतरदेखील आपल्या देशात इंधनांचे दर सर्वत्र एकच असणार नाहीत. कारण विविध राज्य सरकारांचा पेट्रोल आणि डिझेल यांवर कर लावायचा अधिकार अबाधित राखला जाणार आहे. ही बाब अत्यंत धोकादायक आणि वस्तू/सेवा कराच्या गळ्यास नख लावणारी ठरू शकते. वस्तू आणि सेवा कराच्या अमलानंतरही प्रत्येक राज्य पेट्रोल आणि डिझेलसाठी आपापली स्वतंत्र कर आकारणी सुरूच ठेवणार असेल तर देशभर विविध घटकांच्या दरांतील तफावत कायमच राहील. खेरीज, कोणत्याही वस्तूच्या अंतिम दरनिश्चितीत इंधनाचा खर्च लक्षणीय असतो. तोच जर वेगवेगळा ठेवण्याची अनुमती असेल तर वस्तूंचे दरही वेगवेगळेच राहणार, हे उघड आहे. अशा तफावती दरांमुळे आणखी एक धोका संभवतो. तो म्हणजे ज्या राज्यात पेट्रोल/डिझेलचे दर कमी आहेत त्या राज्यात अन्य राज्यातून इंधनभरणासाठी अधिक वाहने जाऊ शकतात तसेच इंधनाची तस्करीदेखील हमखास होते. तेव्हा पेट्रोल आणि डिझेल यांना या कर क्षेत्राच्या बाहेर ठेवणे ही अक्षम्य चूक ठरू शकते.
हे सर्व टाळावयाचे तर राज्यांच्या उत्पन्नावर गदा येण्याचा धोका. आजही अनेक राज्ये केंद्राकडून अधिक निधीसाठी गळा काढीत असतात. वस्तू आणि सेवा कराने या राज्यांचा कर आकारणीचा अधिकार काढून घेतला तर राज्यांचे हे गळा काढणे अधिक जोमाने होईल आणि त्यास राजकीय संदर्भ असतील. यानिमित्ताने पुन्हा राजकारण उफाळून येईल, त्याचा धोका वेगळाच. म्हणजे भाजपेतर पक्षाची राज्य सरकारे या करामुळे आपले अधिक नुकसान होत असल्याचा दावा करून अधिक नुकसानभरपाई मागतील. ती द्यावयाची तर केंद्रास आपल्या पोटास चिमटा लावून घ्यावा लागेल. तूर्त तरी या कराची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर पहिली पाचच वर्षे राज्यांना नुकसानभरपाई देण्याचा वायदा केंद्राने केला आहे. तेव्हा सध्याच आर्थिक गर्तेत असलेल्या राज्यांनी कमवायचे काय आणि कोठून हा प्रश्न निर्माण होणार हे उघड आहे. खेरीज, एक बाब अवश्य लक्षात घ्यायला हवी. ती म्हणजे जगातील कोणत्याही संघराज्यीय व्यवस्थेत आणि आपल्यासारख्या आकाराने प्रचंड देशात वस्तू आणि सेवा नाही. अनेक छोटय़ा देशांत मात्र तो आहे आणि त्याची अंमलबजावणी यशस्वी आहे. या कराने केंद्राच्याच हाती सर्व महसूल जमा होतो आणि त्याच्या वाटपातून राज्यांवर अन्याय होण्याचा धोका असतो. तो धोका आता आपण पत्करणार आहोत. तो पत्करताना वर उल्लेखलेल्या त्रुटी टाळता आल्या असत्या तर या कराचा प्रस्ताव अधिक स्वागतार्ह ठरला असता. तूर्त तसा तो नाही. म्हणून कर हा करी धरिला, तरी त्यामागील धोके समजून घेणे आवश्यक ठरते.