१ ऑक्टोबरपासून बदलणार हे सहा नियमपेन्शन, चेकबुकपासून ऑटो डेबिटकार्डपर्यंत

१ ऑक्टोबरपासून बदलणार हे सहा नियम

पेन्शन, चेकबुकपासून ऑटो डेबिटकार्डपर्यंत 

१ ऑक्टोबरपासून दैनंदिन जीवनामधील अनेक नियमांमध्ये बदल झालेला दिसणार आहे. १ ऑक्टोबरपासून पेन्शनचा नियम, चेकबुक, ऑटो डेबिट कार्ड, एलपीजीचे दर अशा अनेक नियमांमध्ये बदल होणार आहे. त्याबाबतची सविस्तर माहिती पुढीलप्रमाणे आहे.

१ ऑक्टोबरपासून तीन बँकांचे चेकबुक आणि एमआयसीआर कोड इनव्हॅलिड होणार आहे. ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स, युनायटेड बँक ऑफ इंडिया आणि अलाहाबाद बँक या बँकांचा त्यात समावेश आहे. या बँकांचे हल्लीच इतर बँकांमध्ये विलिनीकरण झाले आहे. विलिनीकरणामुळे खातेधारकांचे खाते क्रमांक, आयएफएससी आणि एमआयसीआर कोडमध्ये बदल झाले आहेत. त्यामुळे १ ऑक्टोबर २०२१ पासून बँकिंग सिस्टिम जुने चेक रिजेक्ट करेल आणि या बँकांचे सर्व चेकबुक अमान्य होतील.

     १ ऑक्टोबरपासून तुमच्या क्रेडिट/डेबिट कार्डपासून होणाऱ्या ऑटो डेबिटसाठी आरबीआयचा नवा नियम लागू होत आहे. त्याअंतर्गत डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड किंवा मोबाईल वॉलेटमधून होणारे काही ऑटो डेबिट हे जोपर्यंत ग्राहक मान्यता देत नाही, तोपर्यंत होणार नाही. १ ऑक्टोबर २०२१ पासून लागू होणाऱ्या नव्या Additional Factor Authentication नियमान्वये बँकेला कुठल्याही ऑटो डेबिट पेमेंटच्या माध्यमातून अकाऊंटमधून पैसे डेबिट करण्यापूर्वी ग्राहकाला २४ तासांपूर्वी एक नोटिफिकेशन पाठवावे लागेल. जेव्हा कस्टमरने याला कन्फर्म केल्यावरच खात्यामधून पैसे डेबिट होतील. 

१ ऑक्टोबरपासून तुमच्या क्रेडिट/डेबिट कार्डपासून होणाऱ्या ऑटो डेबिटसाठी आरबीआयचा नवा नियम लागू होत आहे. त्याअंतर्गत डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड किंवा मोबाईल वॉलेटमधून होणारे काही ऑटो डेबिट हे जोपर्यंत ग्राहक मान्यता देत नाही, तोपर्यंत होणार नाही. १ ऑक्टोबर २०२१ पासून लागू होणाऱ्या नव्या Additional Factor Authentication नियमान्वये बँकेला कुठल्याही ऑटो डेबिट पेमेंटच्या माध्यमातून अकाऊंटमधून पैसे डेबिट करण्यापूर्वी ग्राहकाला २४ तासांपूर्वी एक नोटिफिकेशन पाठवावे लागेल. जेव्हा कस्टमरने याला कन्फर्म केल्यावरच खात्यामधून पैसे डेबिट होतील.

मार्केट रेग्युलेटर सेबी आता म्युच्युअल फंड गुंतवणुकदारांच्या हितांचा विचार करून नवा नियम घेऊन आली आहे. हा नियम अॅसेट अंडर मॅनेजमेंट म्हणजेच म्युच्युअल फंड हाऊसमध्ये काम करणाऱ्या ज्युनियर कर्मचाऱ्यांवर लागू होईल. अॅसेट अंडर मॅनेजमेंट कंपनींच्या ज्युनियर कर्मचाऱ्यांना १ ऑक्टोबरपासून आपल्या ग्रॉस सॅलरीमधील १० टक्के भाग त्या म्युच्युअल फंड युनिट्समध्ये गुंतवावा लागेल. तर १ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत फेजवाईज हा पगाराच्या २० टक्के होईल. याला सेबीने स्कीन इन द गेम म्हटले आहे.

दर महिन्याप्रमाणे या महिन्यातही १ ऑक्टोबरपासून एलपीजी गॅसच्या किमतीत बदल होणार आहे. दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला घरगुती स्वयंपाकाचा गॅस आणि कमर्शियल सिलेंडरच्या नव्या किमती जाहीर होत असतात.

१ ऑक्टोबरपासून डिजिटल लाईफ सर्टिफिकेटशी संबंधित नियम बदलणार आहे. आता देशातील सर्व ज्येष्ठ पेन्शनर्स ज्यांचे वय ८० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे, अशा व्यक्ती देशातील कुठल्याही हेड पोस्ट ऑफीसच्या जीवन प्रमाण सेंटरमध्ये डिजिटल लाईफ सर्टिफिकेट जमा करू शकतील. त्यासाठी ३० नोव्हेंबरपर्यंतची वेळ दिली गेली आहे. जीवन प्रमाणपत्र जमा करण्याचे काम आता पोस्टाच्या माध्यमातून सुरू होणार आहे.