केंद्र सरकारने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्त्यामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्यानतंर आज राज्य शासनाने शासन निर्णय काढून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यासाठी चार टक्के महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ३८ टक्क्यांवरुन ४२ टक्के झालेला आहे. काही दिवसांपूर्वी कर्नाटक सरकारनेदेखील त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्त्यामध्ये वाढ केली होती. केंद्राने ३ एप्रिल २०२३ रोजी महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय घेतला होता.
२५ मार्च रोजी राजस्थानच्या गहलोत सरकारने राज्य सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना मोठं गिफ्ट दिलं होतं राजस्थान सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यामध्ये ४ टक्के वाढ करण्यात आलेली होती. गहलोत सरकाच्या या निर्णयामुळे महागाई भत्ता ३८ टक्क्यांवरुन ४२ टक्के झाला होता. यापूर्वीच केंद्र सरकारने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यामधअये ४ टक्के वाढ केली होती. डीए आणि डीआरएमध्ये ही वाढ जानेवारी २०२३ पासून लागू झाली. मोदी सरकारच्या कॅबिनेटने घेतलेल्या या निर्णयानंतर महागाई भत्ता ३८ टक्क्यांवरुन ४२ टक्के झाला आहे.
आता महाराष्ट्र सरकारने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता चार टक्क्यांनी वाढवला आहे. मागील अनेक दिवसांपासून हा भत्ता वाढवण्याची मागणी करण्यात येत होती. वर्षातून दोन वेळा महागाई भत्ता वाढवला जातो. आज वित्त विभागाने शासन निर्णय काढून महागाई भत्ता वाढवण्यात येत असल्याचं जाहीर केलं आहे. राज्याचा महागाई भत्ता ३८ टक्क्यांवरुन ४२ टक्के करण्यात आलेला आहे.
Posts
0 Comments
तुमच्या मदतीसाठी सदैव तत्पर !
HAPPY TO HELP ALWAYS